PM Narendra Modi की अध्यक्षता में आज (बुधवार) को हुई कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सरकार ने किसानों की मदद के लिए विभिन्न योजनाओं में सुधार के साथ-साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने 2025-26 के खरीफ सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को बढ़ाने का निर्णय लिया है और साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
किसानों के लिए महत्वपूर्ण फैसले
PM Narendra Modi की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। सबसे बड़ा निर्णय किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का था। वर्तमान में यह सीमा 3 लाख रुपये तक है। यह कदम छोटे और सीमांत किसानों को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगा और उन्हें अपने कृषि कार्यों के लिए आवश्यक पूंजी जुटाने में आसानी होगी। इसके अलावा, सरकार ने ब्याज सब्सिडी योजना (Interest Subvention Scheme) को भी बढ़ावा देने का फैसला लिया है। इस योजना के तहत, किसानों को 3 लाख रुपये तक के लोन पर 7 फीसदी सालाना ब्याज दर का लाभ मिलेगा। इसके अलावा, किसानों को 1.5 फीसदी की राहत और 3 फीसदी का प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे प्रभावी ब्याज दर केवल 4 फीसदी रह जाएगी। यह योजना किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। इसके साथ ही, केंद्र सरकार ने 14 प्रमुख खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। जिन फसलों के MSP में बढ़ोतरी की गई है, उनमें धान, अरहर, कपास, सोयाबीन, और मूंग शामिल हैं। उदाहरण के लिए, धान का MSP 2369 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है, जो पहले 2300 रुपये था। अरहर का MSP भी बढ़ाकर 8000 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी
PM Narendra Modi की अध्यक्षता कैबिनेट की बैठक में किसानों के लाभ के साथ-साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। इनमें आंध्र प्रदेश में 3600 करोड़ रुपये की लागत वाली बदवेल-नेल्लोर राजमार्ग परियोजना शामिल है। इस परियोजना से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार होगा और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। यह हाईवे 108 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें 85 किलोमीटर नया हाईवे और 23 किलोमीटर का अपग्रेडेड हाईवे शामिल होगा।इसके अलावा, केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रेलवे प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी है। रतलाम से नागदा तक के रेलवे सेक्शन को 4 लेन बनाने की योजना को हरी झंडी मिली है, साथ ही वर्धा से बल्लारशाह के बीच भी रेलवे सेक्शन को 4 लेन बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। इन प्रोजेक्ट्स से क्षेत्रीय परिवहन और औद्योगिक कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण सुधार होगा।
किसानों के लिए MSP में बढ़ोतरी का महत्व
किसानों के लिए MSP (Minimum Support Price) का बढ़ना एक महत्वपूर्ण कदम है। MSP वह कीमत है जो सरकार किसानों से उनकी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करती है, ताकि किसानों को बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव से नुकसान न हो। सरकार ने धान, अरहर, कपास, और अन्य फसलों के लिए MSP बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे किसानों को अपनी फसलों का उचित मूल्य मिल सकेगा। इससे किसानों को फसल की लागत से 50% ज्यादा मूल्य मिलेगा, जो कि उनकी आय में वृद्धि करेगा। खासकर, दलहन और तिलहन जैसी फसलों के लिए MSP में बढ़ोतरी से किसानों को बड़ा लाभ होगा, जो पहले की तुलना में बाजार में कम कीमत मिलने पर परेशान रहते थे।
Cabinet Briefing by Union Minister @AshwiniVaishnaw @PIB_India https://t.co/sELNx6Sc27
— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) May 28, 2025
निष्कर्ष: PM Narendra Modi की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए कई राहतपूर्ण फैसले लिए गए हैं। MSP में बढ़ोतरी से लेकर किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाने तक, ये कदम किसानों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसके साथ ही, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की मंजूरी से देश में कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इन फैसलों का दूरगामी प्रभाव होगा और यह भारतीय कृषि और इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक कदम है।
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